गाझा संघर्ष: नफा आणि मानवी मूल्ये

स्रोत सारांश आणि मुख्य कल्पनांचा तपशीलवार आढावा (मराठीमध्ये):

प्रस्तावना: दिलेले स्रोत, विशेषतः संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विशेष दूत फ्रांसेस्का अल्बानीज यांचा अहवाल (A/HRC/59/23) आणि ANN News Network वरील संबंधित लेख, गाझा संघर्षातील कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रकाश टाकतात. हे स्रोत केवळ मानवाधिकार उल्लंघनांवर लक्ष केंद्रित करत नाहीत, तर ‘अधिग्रहण अर्थव्यवस्थेचे’ ‘वंशसंहार अर्थव्यवस्थेत’ कसे रूपांतर झाले आहे आणि विविध कॉर्पोरेट कंपन्या यातून अब्जावधी डॉलर्सचा नफा कसा कमावत आहेत, याचे सविस्तर विश्लेषण करतात.

मुख्य विषय आणि महत्त्वाचे मुद्दे:

१. अधिग्रहणापासून वंशसंहारापर्यंतची अर्थव्यवस्था:

संकल्पनात्मक संक्रमण: अल्बानीज यांचा अहवाल स्पष्ट करतो की, इस्रायलच्या ताब्यात असलेल्या पॅलेस्टिनी प्रदेशातील 'अधिग्रहण अर्थव्यवस्था' (economy of acquisition) आता 'वंशसंहार अर्थव्यवस्थेत' (genocide economy) बदलली आहे. हा बदल केवळ सूडाच्या भावनेतून नव्हे, तर भांडवलशाहीसाठी अब्जावधी रुपये कमावण्याचे एक माध्यम म्हणून केला जात आहे.

कॉर्पोरेटची मध्यवर्ती भूमिका: "वसाहतवादी उपक्रम आणि त्यांचे संबंधित वंशसंहार ऐतिहासिकदृष्ट्या कॉर्पोरेट क्षेत्रानेच चालवले आणि सक्षम केले आहेत," असे अहवालात नमूद केले आहे. व्यावसायिक हितसंबंधांनी पॅलेस्टिनी लोकांचे त्यांच्या भूभागातून विस्थापन आणि प्रतिस्थापन करण्यास हातभार लावला आहे, ज्याला "वसाहतवादी वंशवादी भांडवलशाही" (colonial racial capitalism) असे संबोधले जाते.

पॅलेस्टिनी आत्मनिर्णयाचा धोका: दशकांपासून पॅलेस्टिनी आत्मनिर्णयाला नकार दिल्यानंतर, आता इस्रायल पॅलेस्टिनी लोकांच्या अस्तित्वालाच धोक्यात आणत आहे.

२. कॉर्पोरेट कंपन्यांची सहभागिता आणि विविध क्षेत्रांतील नफा: अनेक जागतिक कंपन्या गाझा संघर्षातून प्रचंड नफा मिळवत आहेत. यामध्ये केवळ शस्त्रनिर्मात्या कंपन्याच नव्हे, तर तंत्रज्ञान, बांधकाम, ऊर्जा आणि वित्तीय क्षेत्रातील कंपन्यांचाही समावेश आहे.

शस्त्रनिर्मात्या कंपन्या:

लॉकहीड मार्टिन (Lockheed Martin): या कंपनीने इस्रायलसोबत सुमारे १० ते १२ अब्ज डॉलर्सचे क्षेपणास्त्र करार केले आहेत. इस्रायल एफ-३५ फायटर जेटसाठी सर्वात मोठ्या संरक्षण खरेदी कार्यक्रमाचा लाभ घेतो, ज्याचे नेतृत्व लॉकहीड मार्टिन करते, ज्यात इतर किमान १६०० कंपन्या आणि आठ राज्यांचा समावेश आहे.

रेथिऑन (Raytheon): या कंपनीने ६ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची सामग्री विकली आहे. इस्रायलची 'आयर्न डोम' प्रणाली रेथिऑनद्वारेच बनवली जाते.

एल्बिट सिस्टिम्स (Elbit Systems) आणि इस्रायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI): या प्रमुख इस्रायली शस्त्र कंपन्यांच्या वार्षिक नफ्यात मोठी वाढ झाली आहे, कारण इस्रायलचा लष्करी खर्च २०२० ते २०२४ दरम्यान ६५% नी वाढला ($४६.५ अब्ज).

अमेरिकन सरकारचे समर्थन: अमेरिकन सरकार पेंटागॉनमार्फत इस्रायलला शस्त्रे विकणाऱ्या या कंपन्यांना कर सवलती आणि बक्षिसे देऊन पुरस्कृत करत असल्याचा आरोप आहे.

तंत्रज्ञान कंपन्या:

ॲमेझॉन (Amazon) आणि मायक्रोसॉफ्ट (Microsoft): गोपनीय करारांनुसार गाझामधील मृत्यूच्या आधारे २ ते ३ अब्ज डॉलर्सचा व्यवसाय करत आहेत. मायक्रोसॉफ्ट इस्रायली सैन्याला क्लाउड स्टोरेज आणि युद्ध-संबंधित डिजिटल रणनीतींमध्ये तांत्रिक सहाय्य पुरवत आहे, तर ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (AWS) क्लाउड सेवा आणि डेटा होस्टिंगमध्ये मदत करत आहे.

गुगल (Google / Alphabet): गुगल इस्रायलला ड्रोन हल्ले आणि चेहऱ्यांची ओळख पटवणाऱ्या (facial recognition) सॉफ्टवेअरसारखे तंत्रज्ञान पुरवत आहे, ज्यामुळे गाझाला 'डिजिटल हंटिंग ग्राऊंड' (Digital Hunting Ground) मध्ये रूपांतरित केले जात आहे.

आयबीएम (IBM): या कंपनीने कॅबिनेट नेटवर्क आणि डेटा प्रोसेसिंग सेवा पुरवल्या आहेत.

पालंतीर टेक्नॉलॉजी (Palantir Technology Inc.): ऑक्टोबर २०२३ नंतर इस्रायली सैन्याला आपले समर्थन वाढवले आहे. पालंतीरने स्वयंचलित भविष्यवेधक पोलीस तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लॅटफॉर्म प्रदान केल्याची शक्यता आहे.

बांधकाम आणि अवजड उपकरणे कंपन्या:

कॅटरपिलर (Caterpillar): ही कंपनी इस्रायली संरक्षण दलांना (IDF) सुमारे ५०० दशलक्ष डॉलर्सची यंत्रसामग्री पुरवत आहे. ऑक्टोबर २०२३ पासून, या यंत्रसामग्रीचा वापर गाझामधील ७०% संरचना आणि ८१% पिकाऊ जमिनीचे नुकसान आणि विध्वंस करण्यासाठी करण्यात आला आहे.

एचडी ह्युंदाई (HD Hyundai) आणि व्होल्वो (Volvo): पायाभूत सुविधा नष्ट करण्यासाठी वापरली जाणारी अवजड वाहने ही कंपन्या पुरवत आहेत.

वित्तीय कंपन्या:

बार्कलेज (Barclays) आणि बीएनपी पारिबा (BNP Paribas): या कंपन्या इस्रायली बाँड्स आणि इतर उत्पादने तयार करून त्यात गुंतवणूक करून पैसा कमावत आहेत. त्यांनी इस्रायलच्या वाढत्या लष्करी अर्थसंकल्पाला निधी दिला आहे.

ब्लॅकरॉक (Blackrock) आणि वँगार्ड (Vanguard): या कंपन्या इस्रायलच्या वंशसंहारक शस्त्रागारासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या शस्त्र कंपन्यांमधील सर्वात मोठ्या गुंतवणूकदारांपैकी आहेत.

डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर इस्रायल (DCI): या संस्थेने ऑक्टोबर २०२३ पासून इस्रायलला $५ अब्ज डॉलर्सचा निधी दिला आहे, तसेच गुंतवणूकदारांना इस्रायली सैन्य आणि वसाहतींना समर्थन देणाऱ्या संस्थांना परतावा पाठवण्याचा पर्याय देतात.

ऊर्जा कंपन्या: ड्रमंड कंपनी इंक (Drummond Company Inc.) आणि स्विस ग्लेनकोर पीएलसी (Swiss Glencore plc) या इस्रायलला विजेसाठी कोळसा पुरवणाऱ्या प्रमुख कंपन्या आहेत.

३. मृत्यूचा व्यवसाय: नफा आणि मानवी जीवनाची किंमत:

प्रचंड नफा: अल्बानीज यांच्या अहवालानुसार, केवळ सहा प्रमुख कंपन्यांनी गाझा संघर्षातून सुमारे २१.९ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १.८३ लाख कोटी रुपये) नफा कमावला आहे.

प्रति मृत्यू नफा: जर २१.९ अब्ज डॉलर्स ५७,००० मृत्यूंनी भागले (हमास सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार), तर प्रत्येक मृत्यूमागे सरासरी ३,८४,००० डॉलर्सचा नफा होतो, जे भारतीय चलनात २.७ कोटी ते ३.१० कोटी रुपये प्रति मृत्यू इतके आहे.

नैतिक परिणाम: हा नफा इतका प्रचंड आहे की, जर मानवी गरजांसाठी वापरला असता, तर जागतिक स्तरावर भुकेल्यांना एक वर्षासाठी पौष्टिक अन्न पुरवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ५ अब्ज डॉलर्सची रक्कम पूर्ण करता आली असती किंवा २२ कोटी मुलांना प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण ($१,००० प्रति मूल) देता आले असते. जगातील सुमारे ७० देशांचा एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) या कमावलेल्या नफ्यापेक्षा कमी आहे.

'चाचणी मैदान' (Testing Ground): शस्त्रनिर्मात्या कंपन्या गाझाला आपल्या शस्त्रांसाठी 'चाचणी मैदान' म्हणून वापरत आहेत, ज्यामुळे त्यांची उत्पादने अधिक किमतीत विकली जाऊ शकतात आणि त्यांची बाजारपेठेत लोकप्रियता वाढते.

४. कॉर्पोरेट जबाबदारी आणि कायदेशीर चौकटीचे आव्हान:

शक्ती आणि जबाबदारीतील विषमता: आज काही कॉर्पोरेट समूह सार्वभौम राज्यांच्या GDP पेक्षा अधिक आहेत आणि राज्यांपेक्षाही अधिक राजकीय, आर्थिक आणि चर्चेसंबंधी शक्ती वापरतात. त्यांना अधिकारांचे धारक म्हणून वाढती मान्यता मिळत आहे, परंतु त्यांना अजूनही पुरेश्या संबंधित जबाबदाऱ्या नाहीत.

जागतिक प्रशासनातील अंतर: "अथांग शक्ती आणि पुरेशी न्याय्य जबाबदारी नसणे हे जागतिक प्रशासनातील मूलभूत अंतर उघड करते," असे अहवालात म्हटले आहे.

आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर चौकटी: व्यवसाय आणि मानवाधिकार यावरील मार्गदर्शक तत्त्वे (Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs) राज्यांच्या आणि कॉर्पोरेट घटकांच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या पालनासाठी नियामक चौकट तयार करतात. राज्यांची मानवाधिकारांचे उल्लंघन रोखणे, तपासणे, शिक्षा करणे आणि त्यावर उपाययोजना करणे ही प्राथमिक जबाबदारी आहे.

'जस कोगेन्स' (Jus Cogens) नियमांचे उल्लंघन: ऑक्टोबर २०२३ नंतरच्या घडामोडींनी हे स्पष्ट केले आहे की, ताब्यात असलेल्या पॅलेस्टिनी प्रदेशातील कोणत्याही घटकाशी कॉर्पोरेट सहभागिता 'जस कोगेन्स' नियमांचे उल्लंघन आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांशी संबंधित आहे.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे (ICJ) आणि आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे (ICC) निर्णय: ICJ च्या निर्णयांनी इस्रायलच्या उपस्थितीची अवैधता स्पष्टपणे अधोरेखित केली आहे. तसेच, ऑक्टोबर २०२३ पासूनच्या क्रूर कृत्यांनी ICJ मध्ये वंशसंहारासाठी आणि ICC मध्ये युद्धगुन्हे व मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी कार्यवाही सुरू केली आहे.

५. नैतिक परिणामांचे आकलन आणि पुढील वाटचाल:

मानवी मूल्यांची पडझड: गाझा संघर्षातून मिळणारा हा अफाट नफा हा भांडवलशाहीच्या विकृत चेहऱ्याचे आणि मानवी जीवनाच्या किमतीवरही नफा कमावण्याच्या प्रवृत्तीचे भयावह चित्र सादर करतो.

सक्षम करणारी अर्थव्यवस्था: अहवालात म्हटले आहे की, गाझामधील जीवन नष्ट केले जात असताना आणि वेस्ट बँकवर हल्ले वाढत असतानाही, इस्रायलचा वंशसंहार चालू आहे, कारण तो अनेकांसाठी फायदेशीर आहे. कायमस्वरूपी ताबा शस्त्रनिर्मात्यांसाठी आणि बिग टेकला आदर्श चाचणी मैदान बनला आहे.

आर्थिक संबंध आणि नैतिक आव्हान: "अनेक प्रभावशाली कॉर्पोरेट कंपन्या इस्रायलच्या वर्णभेद आणि सैन्यवाद यांच्याशी आर्थिकदृष्ट्या घट्ट बांधल्या गेल्या आहेत." ब्लॅकरॉक आणि वँगार्ड सारख्या कंपन्या इस्रायलच्या वंशसंहारक शस्त्रागारासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या शस्त्र कंपन्यांमधील सर्वात मोठ्या गुंतवणूकदारांपैकी आहेत. मोठ्या जागतिक बँकांनी इस्रायली ट्रेझरी बाँड्सची हमी दिली आहे, ज्यांनी या विध्वंसाला निधी दिला आहे.

भविष्यातील उपाययोजना: हे कॉर्पोरेट कृत्य नैतिकदृष्ट्या निंदनीय असून, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे आणि मानवी मूल्यांचे गंभीर उल्लंघन आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली पाहिजे आणि भविष्यात अशा मानवाधिकार उल्लंघनांमध्ये त्यांची सहभागिता रोखण्यासाठी कठोर कायदेशीर आणि नैतिक उपाययोजनांची गरज आहे.

निष्कर्ष: दोन्ही स्रोत गाझा संघर्षाला केवळ एक भू-राजकीय संघर्ष म्हणून न पाहता, त्यामागे दडलेल्या कॉर्पोरेट नफाखोरीचे एक भीषण वास्तव समोर आणतात. या अहवालात मानवी जीवनाच्या किमतीवर आधारित नफ्याचे हे भयानक चित्र जागतिक भांडवलशाहीच्या विकृत स्वरूपाचे दर्शन घडवते. कॉर्पोरेट कंपन्यांना त्यांच्या कृतींसाठी जबाबदार धरल्याशिवाय हा संघर्ष संपणार नाही आणि त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीचा अधिक प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे.